दिल्ली, केंद्र सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की बैठक समाप्त हुई, अगली बैठक 22 जनवरी को होगी।
कृषि कानूनों को डेढ़ साल तक रोकने पर केंद्र तैयार, किसान यूनियनों ने कहा – ऑफर पर विचार करेंगे।
हम 500 किसान संगठन हैं, कल हम सबसे चर्चा करके 22 जनवरी को अपना जवाब देंगे, किसान नेता, सरकार के साथ 10 वें दौर की वार्ता के बाद।
सरकार ने कहा है कि हम कोर्ट में एफिडेविट देकर क़ानून को 1.5-2 साल तक होल्ड पर रख सकते हैं। कमेटी बनाकर चर्चा करके, कमेटी जो रिपोर्ट देगी, हम उसको लागू करेंगे, किसान नेता।
दिल्ली की सीमाओं पर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 55 दिनों से जारी आंदोलन के बीच आज किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत हुई, लेकिन यह भी बेनतीजा रही। सरकार ने इस बैठक में किसानों से गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली न करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही दो वर्षों तक कानून को स्थगित करने का भी प्रस्ताव दिया। हालांकि किसानों को यह नामंजूर है। वहीं आज ही ट्रैक्टर रैली के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।
बैठक में 3 कानूनों और MSP पर बात हुई। सरकार ने कहा हम 3 कानूनों का एफिडेविट बनाकर सुप्रीम कोर्ट को देंगे और हम 1-1.5 साल के लिए रोक लगा देंगे। एक कमेटी बनेगी जो 3 क़ानूनों और MSP का भविष्य तय करेगी। हमने कहा हम इस पर विचार करेंगे
दर्शन पाल सिंह, किसान नेता
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